चिखलीत भूमाफियांचा गोरखधंदा उघड !

इफ्तेखार खान / चिखली : चिखली शहराच्या वाढत्या सीमांमध्ये भूमाफियांचा काळोख वाढत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. शासनाने शेतजमिनींवर अक्रुषक (एन.ए.) प्रमाणपत्राची अट शिथील करून सामान्य नागरिकांना दिलासा दिला असला तरी, भूमाफिया मात्र नियमांना बगल देऊन बोगस ले-आऊट आणि पी.आर. कार्ड बनवून खुलेआम प्लॉट विक्रीचा धंदा चालवत आहेत. यात सर्वांत धक्कादायक म्हणजे, डेव्हलपमेंट प्लॅन (डीपी) मध्ये मंजूर झालेल्या रस्त्यांची आणि नाल्यांची जागाही प्लॉट म्हणून विकली जात असल्याचे समोर आले आहे. चिखलीतील सर्वे नंबर ५/१/२५ मधील असा प्रकार उघडकीस आल्याने स्थानिक प्रशासनावर कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.

            शहराच्या नवीन हद्दवाढ प्रस्तावानुसार चिखली महानगरपालिकेच्या सीमेत समाविष्ट झालेल्या सर्वे नंबर ५/१/२५ मध्ये नगर रचना विभागाच्या डीपी प्लॅननुसार एका दिशेला डीपी रोड आणि दुसऱ्या दिशेला नाला मंजूर आहे. मात्र, भूमाफियांनी या सार्वजनिक जागांवरच अतिक्रमण करून प्लॉट टाकले आहेत आणि सर्रास विक्री सुरू केली आहे. येथे प्लॉट खरेदी करणारे नागरिक झपाट्याने बांधकाम सुरू करत असल्याचे दिसत आहे, परंतु त्यांना माहिती नसते की ही जागा कायद्याने विक्रीसाठी उपलब्धच नाही. यामुळे भविष्यात प्रशासनाच्या कारवाईत सामान्य खरेदीदारांच्या लाखो-करोडो रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

            भूमाफिया करोडो रुपयांच्या लालसेने विविध युक्त्या अवलंबत आहेत. ते संबंधित विभागांसारख्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण आणि नगर रचना विभागाची दिशाभूल करतात. कोणतीही नाहरकत परवानगी न घेता बोगस ले-आऊट मंजूर करून घेतात आणि वाढीव क्षेत्रात डीपी रोडसह प्लॉट विक्री करतात. यात नदी-नाल्यांची फ्लुड लाईन आणि कंट्रोल लाईनचीही पर्वा केली जात नाही. युडीसीपीआर (युनिफाईड डेव्हलपमेंट कंट्रोल ॲन्ड प्रोमोशन रेग्युलेशन्स) नियमांनुसार नाला किंवा नदीच्या क्षेत्राला सोडूनच ले-आऊट तयार करायला हवे, पण भूमाफिया शेतातील नदी-नाल्यावर अतिक्रमण करून प्लॉट टाकतात आणि विक्री करतात.

            सर्वे नंबर ५/१/२५ मध्ये असाच प्रकार घडला आहे. येथील मूळ भूस्वामी किंवा भूधारक वेगळे असताना, ले-आऊट विकणारे भूमाफिया वेगळे आहेत. ते टेंटीटिव्ह (प्राथमिक) मंजुरीवर मिळविलेले प्लॅन दाखवून सौदा करतात. इसार पावती आणि सौदा चिठ्ठी मूळ मालकाऐवजी त्रयस्थ व्यक्तींच्या नावाने केली जाते, ज्यामुळे पैसे भूमाफियांपर्यंत पोहोचतात. मूळ शेतमालकाने शेत विकून आपले हक्काचे पैसे घेतले असले तरी, भूमाफिया दुप्पट-तिप्पट नफ्याच्या हव्यासापोटी रस्ते, नाले सगळेच विकण्यास तयार असतात.

            शासनाने नुकतेच शेतजमिनींवरील एन.ए. प्रमाणपत्राची अट शिथील केली आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना प्लॉट खरेदी-विक्री सुलभ झाली आहे. मात्र, हे नियम भूमाफियांसाठीच फायदेशीर ठरत आहेत. ते बोगस पी.आर. कार्ड आणि ले-आऊट बनवून खरेदीदारांना फसवत आहेत. यामुळे महापालिका आणि नगरपालिका हद्दीतील बिगर शेतजमिनींच्या व्यवहारात पारदर्शकता येण्यासाठी कठोर नियमांची गरज आहे.

            खरेदीदारांनी प्लॉट खरेदीपूर्वी डीपी प्लॅन, फ्लुड लाईन आणि नदी-नाला क्षेत्राची तपासणी करावी. मूळ मालकाची ओळख आणि कागदपत्रे खातरजमा करावे. नगर रचना विभागाकडून ले-आऊटची अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे का, ते तपासावे. संशयास्पद व्यवहार टाळावे आणि तक्रार नोंदवावी. या प्रकरणात भूमाफियांचे जाळे उघड होण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करावी, अन्यथा चिखलीसारख्या वाढत्या शहरांमध्ये अशा फसवणुकीचे प्रमाण वाढेल.